Unified Pension Scheme 2024: जानें क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम और इसके लाभ

Unified Pension Scheme 2024: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है। इस नई पेंशन योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन का लाभ प्रदान करना है। UPS, जो कि 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। आइये इस लेख के माध्यम से Unified Pension Scheme को विस्तार से जानते है।

What is Unified Pension Scheme?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन योजना है जिसे केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। UPS के तहत, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन रिटायरमेंट के पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं। उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा।

आपको बता दे कि Unified Pension Scheme की मांग पिछले कुछ वर्षों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी। उनकी मांग थी कि NPS में सुधार किया जाए या फिर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को पुनः लागू किया जाए। इसी दिशा में कदम उठाते हुए, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों, राज्यों, और अन्य संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की और UPS का प्रस्ताव रखा था।

UPS का लाभ कौन-कौन उठा सकता है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को NPS (National Pension Scheme) और UPS के बीच किसी एक योजना को चुनने का विकल्प दिया गया है। जो कर्मचारी NPS के तहत हैं, उन्हें भी UPS में स्विच करने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा, UPS के तहत, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।

UPS के प्रमुख लाभ: Benefits of Unified Pension Scheme

1. UPS के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी।
2. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
3.  2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को ब्याज के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा।
4. UPS के तहत, कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा।
5. मौजूदा NPS ग्राहकों को UPS में स्विच करने का विकल्प मिलेगा।

UPS और NPS के बीच अंतर

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच मुख्य अंतर यह है कि UPS में कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि NPS में पेंशन की राशि बाज़ार के प्रदर्शन पर निर्भर होती है। इसके अलावा, UPS में महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है, जो कि NPS में नहीं होता।

UPS के लागू होने की तिथि और राज्य सरकारों का विकल्प

यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का प्रभाव सरकार के 23 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। UPS के लागू होने से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी बल्कि राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो यह संख्या 90 लाख तक पहुंच सकती है।

Unified Pension Scheme का आर्थिक प्रभाव

इस योजना के तहत सरकार का योगदान 18.5% होगा, जो पहले की पेंशन योजनाओं की तुलना में अधिक है। इससे सरकार की तरफ से कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। UPS को लागू करने से सरकार को पहले साल में 6,250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत उठानी पड़ेगी, जबकि बकाया राशि (एरियर) पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन का लाभ प्रदान करेगी। UPS का उद्देश्य कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता मिलेगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया यूनिफाइड पेंशन पोर्टल पर जाएं या संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं को देखें।

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